सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बाढी पहिरोपीडितलाई अग्रसूचीमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 

प्रदेश सरकारको बाढी पहिरोपीडित समस्या समाधान समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आज सुर्खेत जिल्लास्थित सात स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र बाढीपीडित समस्या समाधान समितिका सदस्यसँगको बैठकमा कानूनमन्त्री भण्डारीले लामो समयदेखि पीडा खेप्दै आएका बाढीपीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबै तहका सरकारले मानवीय समवेदना देखाएर पीडितको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

बैठकमा प्रदेश सरकारको बाढी पहिरोपीडित समस्या समाधान समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २०७१ साउन २८, २९ र ३० गते आएको बाढी र पहिरोबाट ९७१ घरपरिवार पीडित छन् । जसअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३२५, पञ्चपुरी नगरपालिकामा १९४, बराहताल गाउपालिकामा २२६, चौकुने गाउँपालिका ६, भेरीगङ्गा नगरपालिकामा १८३, गुर्भाकोट नगरपालमा २५ र लेकबेँसी नगरपालिका ११ पीडित रहेको समितिका सदस्य खड्ग बाँसपानीले जानकारी दिनुभयो । 

“जम्मा पीडितमा भवन निर्माणको राहत रकम मागगर्ने परिवार ३८१, जग्गा र भवन दुवैको राहत रकम माग गर्ने परिवार २७१ रहेका छन्”, सदस्य बाँसपानीले भन्नुभयो, “यद्यपि पुनर्वासको माग गर्ने २१८ घरपरिवारसहित जम्मा ८७० पीडित परिवारले आवेदन फारम भरेका छन् भने यतिबेलाको प्रतिवेदनमा ११३ पीडित परिवार थपिएका छन् ।” थपिनेमा उपत्यका छोडेर पश्चिम सुर्खेतमा ६२ र पूर्वी सुर्खेतमा ५१ घरपरिवार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।