काठमाडौँ,सर्वाेच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएशनकोे यही चैत १६ गते हुने २५ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा मताधिकारको माग गर्दै पेश गरिएको रिट निवेदनलाई दरपीठ गरेको छ । 

रुकुम जिल्ला बार एकाइका संस्थापक कोषाध्यक्ष र काठमाडौँ जिल्ला बार एकाइका सदस्य उमा प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको हो । सो निवेदनमा बारको निर्वाचनमा करीब एक हजार ८०० नयाँ कानून व्यवसायी मताधिकारबाट वञ्चित भएको र निर्वाचनमा मताधिकार रोक्ने बारको विधानमा कुनै व्यवस्था नभएको उल्लेख छ ।