काठमाडौं,सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने चर्चा भए पनि निष्कर्षमा नपुगी सेलायो । निजी र सरकारी विद्यालयबीचको विभेद हटाउन प्रस्ताव गरिएको यो व्यवस्थाले तत्कालै मूर्त रूप पाउने देखिएको छैन । करिब १९ महिनाअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारको तलब, सुविधा खाने व्यक्तिका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धानको काम भएको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा बहस भएपनि यो विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट औपचारिक निर्णय नभएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रलाई आधार मान्ने हो भने हाल देशभर करिब एक लाख ५० हजार सरकारी शिक्षक छन् । एकजना शिक्षकका दुईजना छोराछोरीमात्रै सरकारी विद्यालय पढ्न थाले भने पनि तीन लाख विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी यो प्रस्ताव सकारात्मक ठान्नुहुन्छ । भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने व्यक्तिहरु नै निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाइरहेका छन् । सरकारी तलब खाने, निर्वाचित जनप्रतिनीधिले नै सामुदायिक विद्यालयलाई विश्वास नगरेपछि अरुलेचाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाइदिऊन् भन्ने चिन्तन विरोधाभासपूर्ण हो ।’ नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएका छन् ।

देशभर करिब साढे २८ हजार जनप्रतिनीधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनेगरी छलफल भएको छ ? नगरपालिका सङ्घका महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गाना केही पालिकाले यो विषयमा निर्णय समेत गरेका बताउनहुन्छ । विद्यार्थीले कुन विद्यालयमा पढ्ने, कस्तो शिक्षा लिने भन्ने उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भएकाले बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नहुने तर्क पनि एकाथरीको    छ । शिक्षाविद् डाक्टर रोशन चित्रकार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अन्य धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ ।

देशको कुल विद्यार्थी संख्याको १९ प्रतिशत निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेका सरकारी तथ्याङ्क छ । शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएकाहरु सामूदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कीनुको दोष एकले अर्कोलाई लगाइरहेका छन् । सरकारी तलव सुविधा खानेका सन्तान निस्कँदा आफ्नो लगानी डुब्ने चिन्ता अनुसारको चलखेल निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा पनि देखिन्छ ।