प्रज्ञा प्रतिष्ठानभन्दा दलनिकट साहित्यिक संस्थालाई १० लाख बढी बजेट

धनगढी,५ कात्तिक 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा सरकारकै निकायभन्दा सत्तारुढ दलनिकट साहित्यिक संस्थालाई बढी रकम विनियोजन गरिएको पाइएको छ। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थापित सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा वामपन्थी साहित्यकार आबद्ध प्रगतिशील साहित्यका नाममा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। विचौलियामार्फत कमिसन संकलन गरेर बजेट ल्याइएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारी निकायभन्दा राजनीतिक दलनिकट संस्थालाई प्राथमिकता दिइएको यो विनियोजनले बजेटमाथिको विवादलाई थप बल पुर्‍याएको छ।

प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन तथा समाजशास्त्रको अध्ययन, अनुसन्धान र मौलिक सिर्जनाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो। प्रदेशका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना र साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नेलगायत जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको छ। तर, यस्ता कामको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वायत्त संस्थालाई भन्दा राजनीतिक विचारधारासँग जोडिएको साहित्यिक संस्थालाई बढी बजेट दिइएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको झण्डै तीन महिनापछि सार्वजनिक भई पारित भएको प्रदेशको बजेटमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि पाँच–पाँच लाख रुपैयाँका चारवटा कार्यक्रम समेटिएका छन्। ती कार्यक्रमका लागि कुल २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रतिष्ठानका लागि छुट्याइएको २० लाख रुपैयाँमध्ये पाँच लाख कैलाली जनपुस्तकालयका लागि विनियोजन गरिएको छ। यसरी हेर्दा प्रतिष्ठानका आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपलब्ध हुने रकम १५ लाख मात्रै देखिन्छ। 

प्रगतिशील साहित्यको अध्ययन केन्द्र, पुस्तकालय र फर्निचर व्यवस्थापनका लागि भने ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति रामचन्द्र नेपालले प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वायत्त संस्थालाई उपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रतिष्ठानले १३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। तर, सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। ‘हामीले मागेको १३ करोड बजेट हो,’ कुलपति नेपालले भने, ‘तर, २० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ। त्यसले त प्रतिष्ठानको घरभाडा तिर्न पनि पुग्दैन।’बजेट सार्वजनिक भएपछि आफूले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्रीले बजेट पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिएको पनि कुलपति नेपालको भनाइ छ।