बनेपा, स्थानीय तहमा शिक्षक, शिक्षामा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी नीति र योजनामा सहयोग पु¥याउन आजदेखि यहाँ आयोजित दुई दिने अन्तक्र्रियामा तीन जिल्लाका स्थानीय तहका उपप्रमुख र कार्यपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । 

शिक्षासम्बन्धी अधिकार, स्थानीय तहमा गएपछि त्यहाँ तयार हुने शिक्षक, शिक्षामा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले शिक्षा तालीम केन्द्र धुलिखेलको आयोजना र युनेस्को काठमाडौँको आर्थिक सहयोगमा सो कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मञ्जु गौतमले विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा यो भएन, त्यो भएन भनेर भन्ने नै आज नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै एक भएर लाग्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । 

जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटाले अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भनिए पनि अहिले शिक्षा क्षेत्रको समन्वय गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिम्मा दिएकाले कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनुभयो । 

शिक्षा तालीम केन्द्र धुलिखेलका प्रमुख चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले हिजोको शिक्षा नीति राम्रो नै भए पनि व्यावहारिक र सैद्धान्तिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताउनुहुदै अहिले त्यसको जिम्मा स्थानीय तहमा गएकाले त्यसको उपयोगिता र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउनभुयो । 

युनेस्को काठामाडौँका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले युनेस्कोले विश्वव्यापीरुपमा नै शैक्षिक लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा पहँुच पु¥याउन काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दुर्गादेवी नेपालले कार्यक्रमले व्यावहारिक र नीतिगत कार्यान्वयनमा जोड दिने उद्देश्य भए पनि सहभागीमा उपप्रमुख मात्रै भएकाले प्रमुखलाई पनि सहभागी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मा लैङ्गिक अवधारणा समस्या तथा चुनौती, सङ्घीयतामा शिक्षकको समग्र व्यवस्थापन र सञ्चालन, शिक्षक शिक्षा नीति तथा योजनामा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, लैङ्गिक अवधारणा र नेपालमा अभ्यास, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र शिक्षक तालीमको वर्तमान अवस्था र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणलगायतका विषयमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया हुने आयोजकले जनाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुलपाल्चोक र सिन्धुलीका नगर तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख र कार्यपालिकाका प्रतिनिधि गरी ४६ जना सो छलफलमा सहभागी छन् ।