सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मुनाफा आर्जन मात्र नभई निःशुल्क शिक्षामा समेत जोड दिन निजी स्कूल सञ्चालकहरुसँग आग्रह गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (एनप्याब्सन) को २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संविधानको भावनाअनुसार निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आग्रह गर्दै उहाँले शैक्षिक लगानीकर्ता र सरकारसँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

“एउटा ऐनले अनुमति दिने, अर्को ऐनले अङ्कुश लगाउने काम भएको छ”

एनप्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमलबहादुर सिंहले संविधानको भावनाविपरीत उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । “एउटा ऐनले अनुमति दिने, अर्को ऐनले अङ्कुश लगाउने काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न निजी स्कूलको योगदान राज्यले भुल्नु हुँदैन ।” 

उहाँले यही पुस २० गते दैलेखमा सम्पन्न एनप्याब्सनको दोस्रो पूर्ण बैठकले तयार पारेको आठ बुँदे दैलेख घोषणापत्र मन्त्री रावललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।