बाजुरा,  बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–१ पिपलडालीका ४८ घरधुरीका हलियाले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । गाउँमा ४८ हलिया परिवार भए पनि तथ्याङ्कमा २८ परिवारले मात्र प्रमाणीकरण भई परिचयपत्र पाएकाले बाँकीलाई पनि प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै मन्त्री शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि बाजुरामा हलिया प्रथा उन्मूलन हुन नसकेको भन्दै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हलिया खाद्य अधिकार समूहका उपसंयोजक उज्जनी सार्कीले बताए । जिल्लामा रहेका हलियाले पटक–पटक गाँसबास र कपासको प्रत्याभूतिको माग गरे पनि सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको शेरबहादुर सार्कीले बताएका छन् । 

हलियालाई पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, घरसँगै न्यूनतम पाँच कठ्ठा जग्गाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सबै सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रमाणीकरणमा छुटेका पिपलडालीका २० हलिया परिवारलाई प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र दिनुपर्ने, खाद्यको प्रत्याभूतिसँगै रोजगारीको पहल गर्नुपर्ने, मुक्तिपछि आफूहरुमा परेका समस्याको समाधान गनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा राखेका छन् । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कानूनमन्त्री शाहले हलियाका विषयमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभामा समेत यो कुरा राख्ने बताए । हलिया मुक्ति आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेकाे थियो । हलिया समुदायको खाद्य अधिकारको सवालका बारेमा फियान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले समेत बाजुरामा काम गर्दै आएको छ ।