काठमाडौ, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा साझा बुझाई बनाउन संघ र सातै प्रदेशका सांसदहरु छलफलमा जुटेका छन् । सातै प्रदेशका सांसदहरुले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशको साझा बुझाई हुनुपर्ने बताएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढिकरणमा संसदीय भूमिका विषयमा काभ्रेको धुलीखेलमा सुरु भएको कार्यशालामा सांसदहरुले प्रादेशीक असमानता हटाउने बाटो तय गर्न सके दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिने बताएका हुन् ।

संघीय संसद, प्रदेश संसदबीच अन्तर साझेदारी आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेटर तीनै तहका सरकाबीचमा पनि समन्वय हुन नसकेको बताएका छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले असमानतालाई केन्द्रमा राखेर दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गरिबीको ठूलो सघनता कृषिकै वरीपरी भएकाले कृषिलाई उत्पादन र श्रमसँग जोडेर विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नीतिगत र कार्यक्रमका हिसाबले असमानता अन्त्य गर्न सरकारले विषेश योजना बनाइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेलले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि तीनै तहबीच समन्यको समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई समेटेर जान अझै समस्या भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी लाबेले दिगो विकास लक्ष्यहरुको राष्ट्रिय र प्रादेशीक स्तरमा तथ्यांकहरु छरपस्ट रहेको टिप्पणी गुर्नुभयो  । ती तथ्यांकलाई प्रशोधन तथा व्यवस्थापन हुननसक्दा अपेक्षित लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो  ।

युएनडिपीसँगको सहकार्यमा संघीय संसदको राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा संघीय संसदका सांसद, हरेक प्रदेशबाट पाँचजना प्रदेश सांसद र विज्ञहरुसहित करिब सय जनाको सहभागिता छ । तीन दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा गरिबी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार गरि पाँचवटा विषयगत लक्ष्यहरुमाथि छलफल हुनेछ ।