काठमाडौँ , निजी मेडिकल कलेजलाई दिइएको १५ दिनको समयावधिमा शुल्क फिर्ता नगर्ने र समायोजन नगर्ने नीजि मेडिकल कलेजलाई के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सरकारले आज टुङ्गो लगाउने भएको छ ।

शुल्क फिर्ता गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई दिएको १५ दिने म्याद हिजो सकिएको छ । सरकारले दिएको समय सकिँदासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक २४ गते सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आज सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको बैठक बसेर के कसरी जाने भन्ने बारेमा निर्णय गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जानकारी दिनुभयो । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

हिजो गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कलेज सञ्चालकहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही गर्नेबारे छलफल गर्नुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्कका विषयमा जानकारी लिनुभएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अवैध शुल्क उठाएका छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइसकएिको छ । यसअघि गत चैत र दसैँअघि पनि शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो ।  

सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेपछि मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन चर्कंदै गएको छ । पोखरा र चितवनबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले विरगञ्ज, बुटवल र भैरहवासम्म पुगिसकेको छ ।