अब कारागारमा दम्पतीले सँगै बस्न पाउने

धनगढी , सरकारले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले श्रीमान्–श्रीमतीलाई निश्चित अवधिसम्म सँगै बस्न मिल्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कारागार नियमावलीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विवाहित बन्दीलाई चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा यो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। विसं २०२० सालको कारागार नियमावलीलाई संशोधन गर्दै असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियमावलीको नियम २६ मा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्न इच्छुक बन्दीले चिकित्सकको सिफारिससहित कारागार प्रशासनसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदन स्वीकृत भएपछि कारागार प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म दम्पतीलाई सँगै बस्न मिल्ने वातावरण र छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, यो सुविधा सबै विवाहित बन्दीले भने प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। नियमावलीले यसका लागि चार वटा अनिवार्य सर्त तोकेको छ। दम्पतीको विवाह कानुनबमोजिम दर्ता भएको हुनुपर्ने, महिला बन्दीको हकमा रिहा हुँदा ४० वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने, पुरुष बन्दीको हकमा रिहा हुँदा उनकी पत्नी ४० वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने तथा दम्पतीका दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारागार व्यवस्था विभागले दम्पतीलाई एकपटकमा कति अवधिसम्म सँगै बस्न दिने भन्ने कार्यविधि भने अझै तय गरिसकेको छैन। डोटी कारागार प्रमुख लालबहादुर खड्काका अनुसार महिलाको प्रजनन उमेरलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार डोटी कारागारमा मात्रै तयार भएको छ। मुलकका अन्य कारागारमा भने यो सुविधा तत्काल उपभोग गर्न पूर्वाधार तयार भएको छैन।

डोटी कारागार प्रमुख खड्काका अनुसार डोटी कारागारमा मात्रै श्रीमान्–श्रीमती सँगै बस्न मिल्ने छुट्टै कक्ष निर्माण गरिएको छ। पति र पत्नि बस्नका लागि डोटी कारागारमा अलग्गै कोठा निर्माण गरिएको छ। तर अहिलेसम्म यो सुविधा लिन कसैले निवेदन नदिएको खड्काले जानकारी गराए। विभागले अन्य कारागारमा पनि चरणबद्ध रूपमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै नयाँ व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। सरकारको यो कदमले कारागारमा रहेका विवाहित कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न खोजे सहज हुने भएको छ।