Tuesday, October 20

Latest Update :

सुदूरपश्चिमको भौतिक मन्त्रालयमा बेथितीः भवन जलेर खरानी हुँदा पनि गाडी मर्मत र इन्धनमा करोडौँको दोहन !

image

धनगढी,२ कार्तिक

देशव्यापी‘जेनजी'आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मुख्य भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो। आन्दोलनले मन्त्रालयका भौतिक संरचना, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपदेखि सरकारी कागजातसम्म, र दर्जनौँ सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भए। भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएर मन्त्रालय पथरैया मोहना सिँचाइ आयोजनाको भवनमा सर्न बाध्य भयो। तर, आश्चर्यजनक कुरा त यो छ कि, कार्यालय नै अस्तव्यस्त र विस्थापित भइसकेको अवस्थामा पनि सवारी साधन मर्मत र इन्धनका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँ खर्चिनुले गम्भीर शङ्का जन्माएको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र २०८२/०८३ को खर्च विवरण केलाउँदा शङ्कास्पद र अनियमितता तर्फ संकेत गर्ने तथ्यहरू फेला परेका छन् ।

जलेर नष्ट भइसकेका गाडीहरूका नाममा मर्मत खर्चको खेलरु

प्रहरी मुचुल्का अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निसान किट्स, इसुजु डी–म्याक्स, टाटा सफारी, तथा विभिन्न मोडलका मोटरसाइकल र स्कुटरहरू गरी धेरैजसो चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए। तर मन्त्रालयको वित्तीय विवरणले भने आन्दोलनपछिको आर्थिक वर्षमा पनि मर्मत शीर्षकमा मोटो रकम स्वाहा पारिएको देखाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कल्पना पन्तले उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन मर्मतमा मात्रै आ।व। २०८१/०८२ मा ३१,५४,९५० रुपैयाँ खर्च भएकोमा, आन्दोलन भई गाडीहरू क्षतिग्रस्त भइसकेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि २२,५५,९६४ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ। त्यस्तै, दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मतमा पनि करोडौँको भौतिक क्षति भएकै वर्ष १,१८,५७० रुपैयाँ खर्च भएको छ। ठाकुर अटो केयर प्रा।लि।, सिंहदेवी अटो सेन्टर, भिमल्याण्ड अटो सेन्टर र टु स्टप अटो सेन्टर जस्ता सीमित वर्कसपहरूको नाममा हुने यो शङ्कास्पद मर्मत खर्चमाथि पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने नागरीक समाजका अगुवा गणेश भण्डारीले बताए । 

विस्थापित कार्यालयमा इन्धन र खाजाको नाममा मनपरी खर्च

कार्यालयको भौतिक अस्तित्व नै संकटमा परेको र वैकल्पिक भवनबाट सेवा चलाउनुपर्ने अवस्थामा इन्धन र आतिथ्य खर्चको प्रवृत्ति झनै शङ्कास्पद छ । मन्त्रालयले डिजेलमा मात्रै आ।व। २०८१/०८२ मा १६,९५,०१४ रुपैयाँ र आ।व। २०८२/०८३ मा १०,००,५२६.९५ रुपैयाँ खन्याएको छ। पेट्रोलमा पनि वार्षिक रूपमा करिब ५ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च निरन्तर भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, कार्यालयको काम प्रभावित भएको भनिए पनि खानेपानी, खाजा तथा आतिथ्य खर्च शीर्षकमा आ।व। २०८२/०८३ मा १०,९८,७४० रुपैयाँ उडाइएको छ, जसले कार्यालयभित्र सुशासनको नाममा मनपरी खर्च भइरहेको पुष्टि गर्छ। मन्त्रालयमा चरम बेथिती छ । कर्मचारी र तत्कालीन मन्त्री सुरेन्द्र पाल र उनको सचिवालयले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । जनताले कर तिरेको रकमको एक एक हिसाव हुनुपर्छ, भण्डारीले भने ।

कागजात र अभिलेख जलेर नष्ट हुनुको फाइदा उठाउँदै अनियमिततारु

प्रहरी मुचुल्काको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयको भुइँतलामा रहेको प्रशासन शाखाका पत्राचार भएका कागजात, व्यक्तिगत फाइल सम्पत्ति विवरण, दर्ता चलानी, जिन्सी अभिलेख र सवारी साधन तथा इन्धन खर्चका अभिलेखहरू पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। अभिलेखहरू नै खरानी भएको मौका छोपेर विगतका अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइलहरू लुकाउने तथा कागजातको अभाव देखाएर फर्जी बिलहरू पास गराउने खेल भएको भन्दै नागरीक समाजले प्रश्न उठाएको छ । 

 

संकटका बेला नयाँ महँगा सवारी साधन खरिदको तडकभडक

एकातर्फ आन्दोलनले मन्त्रालयका साधनहरू ध्वस्त पारेको भन्दै रोइकराइ गर्ने र अर्कातर्फ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा क्याटलग सपिङ खरिद विधिमार्फत हतार–हतार ५९,९४,००० रुपैयाँमा द्यथ्म् ब्ततय–३ भ्ख् जस्तो महँगो विद्युतीय गाडी खरिद गरिएको छ। यसैगरी, ६ थान होण्डा साइन मोटरसाइकल र २ थान होण्डा डिओ स्कुटर गरी थप २३,५९,००० रुपैयाँ सवारी खरिदमै उडाइएको छ। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णु भण्डारीले जेन्जी आन्दोलन पछि पनि सवारी साधन मर्मत तथा खरिदमा अनियमितता गरको भन्दै नागरीक समाजले आपत्ती जनाएको छ ।संकटग्रस्त अवस्थामा जनताको करबाट उठेको रकमबाट विलासी गाडीहरू जोड्नुले मन्त्रालयको प्राथमिकता र सुशासनमा ठูलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको नागरीक समाजका अगुवा भण्डारीले बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जेनजी आन्दोलनका नाममा भौतिक क्षति त भयो नै, तर त्यसको आडमा भएको यो आर्थिक चलखेल र शङ्कास्पद खर्च विवरणले प्रशासनिक क्षेत्रमा मौलाएको बेथिती र अनियमिततालाई उदाङ्गो पारेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायले छानबिन गर्नुपर्ने नागरीक समाजको माग छ । 

 

 

 

Latest Update