१४ करोड खर्चिदा पनि , कानुन  निर्माणमा प्रदेशसभा सुस्थ

धनगढी,साउन ३० । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन, सांसदको सेवा–सुविधा, तलबभत्ता, स्वकीय सचिव, सवारीसाधन तथा इन्धनलगायतका शीर्षकमा १४ करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर, राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि प्रदेशसभाको विधायिकी उपलब्धि भने कमजोर देखिएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा प्रदेशसभाले जम्मा दुईवटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ। ती दुवै नयाँ कानुन निर्माणसम्बन्धी नभई विद्यमान कानुनका केही व्यवस्था संशोधन गर्ने विधेयक हुन्। यसले एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले नयाँ अवधारणा र जनताका प्रत्यक्ष सरोकार सम्बोधन गर्ने कुनै नयाँ कानुन बनाउन नसकेको देखाउँछ। पुराना कानुनका प्रावधान संशोधनमै सीमित हुँदा प्रदेशसभाको विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कानुन निर्माणको गति अपेक्षाकृत सुस्त छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म २३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १६ वटा पारित भइसकेका छन्। तर, पारित भएका १६ विधेयकमध्ये १३ वटा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै हुन्। पूर्ण रूपमा नयाँ अवधारणा र जनमुखी व्यवस्था समेटिएका तीनवटा विधेयक मात्र यस अवधिमा कानुन बन्न सफल भएका छन्।

बैठक नै अनियमित, अधिवेशन लामो तर काम कम

प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण बैठकको अनियमिततालाई मानिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि प्रदेशसभाका जम्मा ३० वटा बैठक मात्रै बसे। प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन करिब नौ महिनासम्म चले पनि २५ वटा बैठक मात्र बसेका थिए। साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा त आठवटा बैठक मात्रै सञ्चालन भएका थिए। लामो समयसम्म अधिवेशन चल्ने तर बैठक न्यून सङ्ख्यामा बस्ने अवस्थाले प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसपछिका सातौँ अधिवेशन पाँच पटक र आठौँ अधिवेशन १७ पटक बसे पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटसमेत पारित हुन सकेन। यसले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबीचको समन्वय तथा कार्यसम्पादनमा कमजोरी रहेको देखाएको छ।

११ विधेयक अझै विचाराधीन

प्रदेशसभामा अहिले बजेटसँग सम्बन्धित दुई र अन्य नौ गरी ११ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। तीमध्ये सातवटा विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन्। दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनसँग सम्बन्धित कानुनजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयसमेत लामो समयदेखि प्रक्रियामै अल्झिएका छन्। प्रदेशसभा जनताका समस्या, आवश्यकता र आवाजलाई कानुन निर्माणमार्फत सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो। तर, पर्याप्त बैठक र छलफल हुन नसक्दा जनताका मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा प्रवेश गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनप्रति केही प्रदेश सभा सदस्य नै असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले सरकार र सदनबीच कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा तालमेल मिल्न नसकेको बताएका छन्। यस्तै, सर्वसाधारणले समेत प्रदेश सभाको काम सुस्त देखेर प्रदेश संरचनाको काम नै छैन भन्ने गरेका छन्। प्रदेश सभाले जनताका आवाजलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने हो तर प्रदेश सभा नै नबसेर सांसदहरूले सुविधा मात्रै भोगिरहेका छन्। यो गलत भइरहेको छ, धनगढीका स्थानीय मदन जोशीले भने। प्रदेश अधिवेशन बोलाउने तर प्रदेश सभामा पर्याप्त छलफल नहुने गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ। बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको प्रदेशसभाले त्यसअनुसार कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दाको सम्बोधन र प्रभावकारी संसदीय अभ्यास देखाउन नसकेको तथ्यले प्रदेशसभाको औचित्य र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।