३ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय पद तीन महिनाभन्दा बढी खाली राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कर्मचारी विनियमावली संशोधन मस्यौदामा उक्त पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।

मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीलाई अद्यावधिक गर्दै उच्च व्यवस्थापन, ओभरटाइम, नियुक्ति प्रक्रिया तथा कर्मचारी सुविधासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार कर्मचारीहरूले विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका सेवा–शर्तहरूको जानकारी राख्नु पर्नेछ भने यसको अज्ञानताले संस्थाको कामकारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावली सबै कर्मचारीले सजिलै पहुँच गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संगठनात्मक संरचना सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्नेछ । संरचनामा परिवर्तन आवश्यक परे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा निर्णय गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी पदहरूको दरबन्दी समय–समयमा समितिले निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि रणनीतिक योजना, व्यवसायिक योजना, मानव संसाधन योजना तथा उत्तराधिकारी योजनालाई आधार मानिनेछ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन विज्ञापन प्रकाशन अनिवार्य गरिएको छ, जसमा वेबसाइटमार्फत समेत सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रमुख आधार बनाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा कर्मचारीको तलबबाट नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था, साथै कानुनअनुसार कोष सञ्चालनको प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जुन कर्मचारीले धर्म, संस्कृति अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वमा लिन सक्नेछन् ।

महिला कर्मचारीका लागि १४ हप्ताको पूर्ण तलबसहित मातृत्व बिदा र आवश्यक परे चिकित्सकको सिफारिसमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारीलाई वर्षमा कम्तीमा सात दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने, ओभरटाइम सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी गराउन नपाइने, र कार्य वातावरण सुरक्षित बनाउन ह्विसलब्लोइङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार रोकथामका लागि विशेष आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने र श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि श्रम सम्बन्ध समिति बनाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उक्त मस्यौदामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुझाव संकलनका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ ।