चौथो नगर सभाका उपलब्धि र जनहितकारी बाटो

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले फागुन २२ गते सम्पन्न गरेको चौथो नगरसभा तथा विधेयक सभाले केही सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । प्रस्तावकको नाताले केही विषयमा जनताबीच खुलस्त पार्नुपर्ने भएको छ ।
 

नगर सभाले स्वीकृत गरेको बजेटबाहेक अन्य विषयमा खर्च गर्न नपाउने शुक्लाफाँटा नगरको सन्दर्भमा बजेट सभाले स्वीकृत गरेको र नगरको योजना किताबमा चढेकोभन्दा बाहेक पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
 

दबाब, प्रभाव र लोकप्रियताका लागि तोकआदेश मार्फत चर्चामा बाहिर आएजस्तो मेला सञ्चालनमा लाखौं रकम दिएजस्तै अनेकन शीर्षकमा भित्रभित्रै लाखौं रकम अनिमितता गर्ने र स्वार्थ मिलेकाहरू जतिले त्यसको बचाउ गर्ने गरेका छन् । अब कागजी प्रक्रिया मिलाएर ढाकाछोप गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस्, खर्च पारदर्शी र मितव्ययी होस् भनेर यो प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
 

विधेयक सभाबाट पास पनि भयो । आउँदा दिनमा कार्यपालिकाका इमान्दार सदस्यहरूले यसैमा टेकेर जो आयो जति माग्या स्वीकृत भइरहेको अवस्थालाई सचेत ढंगले बजेट दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सक्छन् । बजेट सभाले बजेट स्वीकृत गर्दा यस्तो तोकआदेश र कार्यपालिकाले निर्णय गरेर खर्च स्वीकृत गर्न पाउने सुविधामा कति रकम घटाउने भन्ने विषयले अबको वजेट सभामा विशेष महत्व राख्ने छ । जनताको करबाट उठेको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर इमान्दार ढंगले सोच्ने जनप्रतिनिधिका लागि बजेट सभाले ठूलो महत्व राख्ने छ ।
 

जनप्रतिनिधिको रुपमा तलब, यातायात र सञ्चार समेतको सुविधा लिइसकेपछि विकास बजेटका योजनाबाट कमिसनको लोभ गरेर अपारदर्शीता र गुणस्तरहीनताले प्रश्रय पाउँदा जनतामा निराशा पैदा हुने र राजनीति र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा हुने दिन नआओस् भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका पहिलो जननिर्वाचित सदस्य सचेत हनु जरुरी छ ।
 

एडीबी शून्य पोइन्टबाट शुरू गर्ने संकल्प प्रस्ताव
शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा लागू भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले ९७ करोड लगानीमा ९ किलोमिटर सडक, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, नगरपालिकाको कार्यालय भवन र फोहोर पानी व्यवस्थापनको सम्झौता गरिएको छ । 
 

झलारी पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तर शान्तिपथदेखि स्टेसनपुर जाने सडक ४ किलोमिटर, दक्षिण खुलामञ्च हुँदै पिपलाडी जाने सडक २.५ किलोमिटर र झलारीबाट सिसैया जाने सडक २.५ किलोमिटरलाई प्रस्थान बिन्दु (जिरो प्वाइन्ट) अर्थात् पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोडेर लैजाने र क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको योजनालाई विवादमा नपार्ने र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सडक खाली गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्ने संकल्प प्रस्ताव पेश भई पारित भएको छ ।
 

शान्तिपथ रोडमा पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि १ सय ३४ मिटर छोडेर उत्तरबाट र दक्षिण खुलामञ्च भएर जाने सडक १०० मिटर तलबाट शुरू गरेर संरचना नगरपालिकाले पछि हटाई क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना लागू गर्ने २ थरि विचार जनप्रतिनिधिका बिचमा रहेकाले आयोजना अन्योलमा रहेको थियो । संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै आयोजनका लागि नगरले खाली गर्नुपर्ने सडक क्षेत्र खाली हुनेमा आशा जागेको छ ।
सार्वजनिकस्थल संरक्षण प्रस्ताव
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको १२ वटै वडाभित्र रहेका सार्वजनिकस्थल संरक्षणको पर्खाइमा छन् । खेल मैदान, गौचर नदी किनारका फाँट संरक्षणको अभावमा अतिक्रमणको मारमा परेका छन् । मन्दिर सार्वजनिक विद्यालय क्लब, स्वास्थ्य चौकी, प्राकृतिक ताल, धार्मिक क्षेत्र लगायत समेतमा संरक्षणको अभाव रहेको छ ।
 

स्थानीय तहमा स्वायत्त सरकारको आभास हुने गरी सार्वजनिक महत्वका जमिन र संरचना संरक्षणका लागि स्थानीय कानून बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको लामो समयपछि सार्वजनिकस्थल संरक्षण प्रस्ताव पारित गरिएको छ । चौथो नगर सभाले नगर प्रमुखकै संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संरक्षण समिति गठन गरिएको छ । 
 

भविष्यमा खेल मैदान, बाल उद्यान, बृद्ध मिलन केन्द्र, नगर अस्पताल शीत भण्डार, नाटक घर, साहित्य संगम, योग भवन, पुनस्र्थापना केन्द्र, सामुदायियक भवन, बसपार्क, फनपार्क, सूचना केन्द्र, मिडिया हाउस, क्लब, रिफ्रेस सेन्टर, सार्वजनिक शौचालय लगायत थुप्रै संरचना तयार गर्न आज सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको छ । अमिन, प्राविधिक र विज्ञ समूह मिलेर यस्ता सार्वजनिक स्थानको नापनक्सा सीमांकन गरी नगरमा अभिलेख राख्नु जरुरी छ ।
 

सडक मापदण्ड र अधिकार क्षेत्र तोक्ने 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्न ढिलाइ गर्न हुँदैन्थ्यो । चौथो नगर सभामा पुग्दा प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रस्तावकको नाताले अत्यन्त खुशी छु । अधिकार क्षेत्र तोक्ने समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिने चौथो नगर सभाप्रति कृतज्ञ छु ।
 

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरवासीले यस कार्यमा सर्मथन जनाउनेमा आशावादी छु । सडक अघिकार क्षेत्रबारे ऐनमा भएको व्यवस्थाको जानकारी गराउन उपयुक्त होला । 
 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था
दफा (४५) सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्न सक्ने
१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सडकको दायाँ बायाँको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को सीमा तोक्न सक्ने छ ।
 

२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय सडकको दायाँ बायाँ अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को मापदण्ड पालना गर्नु गराउनुपर्ने छ ।
 

३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सडकको अधिकारक्षेत्रभित्र बनेका संरचना जुनसुकै बखत हटाउन वा भत्काउन आदेश दिन सक्ने छ ।
 

४) उपदफा( ३) बमोजिम दिएको आदेश अनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले त्यस्तो संरचना नहटाएमा वा न भत्काएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यस्तो संरचना आफैं हटाउन वा भत्काउन सक्नेछ र यसरि हटाउन वा भत्काउन लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट असुल उपर गर्न छ ।
 

५) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा (१) बमोजिम एक पटक तोकिएको सडकको दायाँबायाँ अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) परिवर्तन गर्दा कसैको जग्गा वा सो जग्गामा बनेको संरचना त्यसरी परिवर्तन गरिएको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न गएमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्दा वा सो जग्गाभित्रको संरचना हटाउँदा वा भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ  । 
 

ऐनमा यतिसम्म प्रष्ट भइसकेपछि हामी सडक अधिकार क्षेत्र तोक्ने जति ढिला गछौं त्यति नै जनताप्रति अन्याय हुन्छ । सडक छेउमा संरचना वनिसकेपछि सडक अधिकार क्षेत्र तोक्दा संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति र राज्यको धनको ठूलो क्षति हुन्छ ।
 

राज्यले हरेक घरमा दमकल र एम्बुलेन्स दोहोरो आवतजावत हुने गरी सडकको कल्पना गरेको छ । आजको अवस्थालाई होइन, भविष्यको आवश्यकतालाई हेरेर सडक मापदण्ड तोकिन्छ । आज सडक क्षेत्र तोक्दा आत्तिनु पर्दैन । कुनै संरचना तत्काल भत्काइँदैन, अब बन्ने संरचना सडक अधिकार क्षेत्रभित्र नबनुन् भन्ने मूल उद्देश्य हो । सडक अधिकार क्षेत्र तोक्दा सामान्य खेतिपातीको चलनभोग खोसिने छैन । एक प्रकारले जनता यस कार्यमा स्वस्फूर्त लाग्नुपर्ने हो । कानूनी रुपले यो बाध्यात्मक अवस्था हो ।
 

अहिले देशका विभिन्न स्थानमा सडक अधिकार क्षेत्र अधिग्रहण गर्दाको अवस्थाले सडक अधिकार क्षेत्रबारे समयमै सोच्न बाध्य गर्छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा झण्डैै ८० देखि ९० प्रतिशत ऐलानी जमिन भएको र बस्ती घना नभएको सन्दर्भमा सडक अधिकार क्षेत्र तोक्ने यो उपयुक्त समय हो