भुम्लुमा फेसबुकमा नै भ्रष्टाचार फेसबुकमा नै छनबिन !
अधिवक्ता, राजु लामा ।
गत साउन २२ गते भुम्लु गा.पा को उपाध्यक्षले एक युट्युब च्यानल सङ्गको अन्तरबार्तामा आफ्ना असहमतिहरु व्यक्त गरिन । करिब ३० मिनेटको उक्त भिडियोमा मुख्यत कर्मचारीहरुले उनलाइ असहयोग गरेको पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारी हाबी भएको र केही आयोजनामा अनियमितता भयो कि भन्ने सामान्य सङ्का सम्म गरेकी छिन । बस्तुत: नेपालमा गा.पा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा न.पा मेयर र उपमेयर बिच कतै पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । जस्तैः रानी पोखरी निर्माणको बिषयलाइ लिएर काठमाडौको मेयर र उपमेयर बिच हातहालाहालको स्थिति बन्यो र उनिहरु बिच लामो समय बोलचालनै बन्द भयो । त्यसै गरि तराईका जिल्लाहरुमा प्रमुख उपप्रमुख बिचको कुटामारिको घट्ना सन्चार माध्यममा सार्बजनिक हुँदै आएको छ । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण कानुनको सामान्य जानकारी सम्म नहुनु हो । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन एन २०७४ ले यी दुई पदको अत्यन्तै स्पष्ट शब्दमा क्षेत्राधिकार तोकि दिएको छ । यदि उनीहरुले यो कुराको ख्याल गर्थे भने भिडन्त सम्मको स्थिति आउने थिएन ।
उपाध्यक्षको युट्युब च्यानल सङ्गको अन्तरबार्ता समाजिक सन्जाल (फेसबुक) मा समान्य चर्चा भयो । त्यसै बिच उक्त अन्तरबार्ता प्रसारण भएको ५ दिन पश्चात् नेपाली कङ्ग्रेस भुम्लु कार्यसमितिको तेस्रो बैठकको निर्णय भनेर उपाध्यक्षको नाम नै उल्लेख गरि बिज्ञप्ति आयो र अन्तरबार्तामा उठेका बिषयलाइ जाज पड्तालको माग राख्यो । नेपाली कङ्ग्रेस यतिमा मात्र रोकेन उसका थुप्रै समर्थनले यश बिषयमा फेसबुकमा लेखे । यहि क्रममा २०७७/०५/२१ मा नेपाली कङग्रेस क्षेत्रीय कर्यसमितिको बिज्ञप्ति आयो मुलत: उक्त बिज्ञप्ति पनि त्यही अन्तरबार्ता सङ्ग सम्बन्धि रहेको पाइन्छ । त्यसको ठिक एक दिन पछाडी तत्कालीन स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रत्यासी उम्मेदवारले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट्मा लामो स्टाटस लेख्दै उक्त अन्तरबार्तामा उठेका कुरालाइ छानबिन गर्न माग गरे ।यो तमाम घट्ना क्रम हेर्दा, प्रमुक प्रतिपक्ष एजेन्डा बिहिन जस्तो देखियो । भुम्लुमा उठाउन गर्नु पर्ने बिषय धेरै छ्न । तर उसले एउटा अन्तरबार्ताको बिषयलाइ धेरै नै चर्चा गर्यो । अर्थात् उ बैतर्नी तर्न गाइको होइन साडेको पुछर समाइ रहेको जस्तो देखियो ।
अत: यी सबै घटना क्रम पछि गा.पा. छानबिन समिति बनाएको चर्चा फेसबुकमा भयो । छानबिन समितिमा उनै उपाध्यक्षलाई प्रमुख बनाइयो ।
प्रथमत; उक्त छानबिन समितिको बैधानिकता केहो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । नेपालको कानुनमा कतै गा. पा को उपप्रमुख लाई भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्ने समितिको प्रमुख हुने परिकल्पना गरेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्न छुट्टै निकायहरु छ्न । जुन अधिकार उनिहरुमा मात्र सिमित छ । यदि गा.पा. को कार्यपालिकाको निर्णयबाट भएको हो भने फेसबुकमा कतै ती खालको निर्णय सर्बजनिक भएको छैन । भुम्लु गा. पा को वेब साइटमा मिति २०७७/०५/ २५ को ३:३० को समय सम्म त्यो खालको कुनै निर्णय उल्लेख गरेको छैन ।
दोस्रो; जुन बिषयमा छानबिन गर्न समिती बन्यो त्यो बिषयनै छानबिन समितिको प्रमुखले नै उठान गरेको पाइन्छ । आफै छानबिन गर्ने ,आफै प्रमाण सङ्कलन गर्ने अनि कारबाही गर्ने हो भने यो प्राकृतिक न्यायको बिपरित देखिन्छ ।
तेस्रो ; छानबिन समितिमा उपाध्यक्षलाई गा.पाको न्यायीक समितिको प्रमुखको हैसियतमा त्यो समितिको प्रमुख बनाइए को हो भने स्थानीय न्यायिक समितिलाई फौजदारी कसुरमा करबाही गर्न अधिकार छैन ।
चौथो; छानबिन समितिको कार्यआदेश के हो ? त्यो समितिले छानबिन गरि प्रमाण सङ्कलन गर्ने हो अनि त्यसलाई आधारमानी सम्बन्धित निकायमा करबाही गर्न सिफारिस गर्ने वा अफै करबाही गर्ने ? कुन - कुन बिषयमा यसले छानबिन गर्ने वा अनियमितता सम्बन्धमा उजुरी लिने कि नलिने ? यी तमाम प्रश्न अनुत्तरित छ्न ।
अन्ततः फेसबुक वा अन्य माध्यम बाट उठान भएको यो तमाम काहानी त्यही माध्यम हुँदै भद्दा राजनीति मजाकको रूपमा अन्य हुने देखिन्छ ।